राम्रो काम गर्न खोज्दा सर्बोच्चले धोका दियो – अब म राजिनामा दिन्छुँ: प्रधानमन्त्री केपि ओलि ।

Breaking News देश राष्ट्र समाचार

काठमाडौ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति आ’क्रोश व्यक्त गर्दै सरकारले केही राम्रो काम गर्न खोज्दा दु ख दिने गरेको आ’रोप लगाएका छन् ।

अब अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्न सक्ने पनि प्रधानमन्त्रीले विश्लेषण गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् मंगलबार २० जना मन्त्रीको नियुक्ति बदर गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली सर्वोच्च अदालतप्रति आ’क्रो’शित बनेका हुन् ।

​मंगलबार राति बालुवाटारमा पदमुक्त मन्त्रीहरुलाई बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संविधानअनुसार २५ जनाको मन्त्रिपरिषद हुँदा त काम गर्न हम्मे परिरहेको थियो, अब चारजना मन्त्रीले कसरी सरकार चलाउनु ?’

आफूले मधेसका नेताहरुलाई समेटेर संविधानअनुसार नै सरकार विस्तार गर्दा अदालतले रोक लगाइदिएको ओलीले गुनासो गरे । उनले पदमुक्त मन्त्रीहरुलाई भने, ‘अब अदालतको आदेश मान्दिनँ पनि कसरी भन्नु ? तपाईहरुले मलाई सहयोग गर्नुभयो, अब संसद पुनःस्थापना होलाजस्तो देखिँदैछ, त्यसपछिको परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्छ, हेरौं ।’

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।

जेठ ७ गते संसद विघ’टन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर दुई १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने अर्थमन्त्रीलाई उपप्रधानमा बढुवा गरेका थिए ।

पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद भने कायमै राखेको छ । त्यस्तैगरी कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङको पद कायमै छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोसहित २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघ’टन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय वि’रु’द्ध दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ जेठ मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा र आफ्नै पार्टी एमालेका नेताहरुलाई समेटेर २१ र २७ जेठमा गरी दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

गृहमन्त्री खगराज अधिकारी पनि पदमुक्त भएका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *